ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾਏ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ,ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਧਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ,ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ (ਕੌਰਨ), ਕਪਾਹ, ਐਥੇਨੌਲ, ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫ਼ਲ, ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਰੀਅਲ , ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਖੇਤਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸੋਇਆ, ਪੋਲਟਰੀ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਇਥੇਨੋਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ...

"ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਜ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਵੇ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।"

ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੈ।"

"ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 27 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਫੀਸ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਬੇਲਾਂ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ "ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।"

ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਵੋ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਣਗੇ ਹੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)