ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਇਸਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇਸਰੋ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 120 ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਰੋ ਛੱਡ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ/ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਐੱਸਜੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ (ਵੀਐਸਐਸਸੀ) ਦੇ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮਾਰਕ-3 (ਐਸਵੀਐਮ-3) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਟਰ ਜੋਸੇਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ.ਆਰ. ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 14,600 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗੁਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ?

ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਈਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਜੀ. ਦਿਵਾਕਰ ਇਸਰੋ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ "ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਦਿਵਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਸੈਟ, ਕਾਰਟੋਸੈਟ ਅਤੇ ਓਸ਼ਨਸੈਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖ਼ੁਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ?

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਰੋ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਦਿਵਾਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ "ਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।"

ਉਧਰ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉੰਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।"

ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।"

ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦਿਵਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਸਲ, ਸਕਾਈਰੂਟ, ਅਗਨੀਕੁਲ ਅਤੇ ਗੈਲੈਕਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ 10 ਤੋਂ 15 ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 8.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 399 ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਨ-ਸਪੇਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)