'पैसा आउने' व्यक्तिगत पेजमा सरकारी सूचना राखेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न

सरकारी सूचना व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आलोचना भएको देखिएको छ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत् लगाइएको समता कर फिर्ता लिने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेनले ४७ लाख फलोअर्स रहेको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् मङ्गलवार सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाको कैयौँले समर्थन गरिरहँदा केहीले भने पोस्टमार्फत् पैसा आर्जन हुने अर्थात् 'मोनिटाइज्ड' व्यक्तिगत पेजबाट सरकारी विवरण सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।

बीबीसीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले कार्यालयको नभई निजी पेजबाट कर फिर्ताको घोषणा गरेको जबाफ दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप

प्रधानमन्त्री कार्यालयले र बालेनको सचिवालयले सरकारी निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न साधरणतया प्रधानमन्त्री कार्यालयकै १ लाख ४३ हजार फलोअर्स रहेको फेसबुक प्रयोग गर्दै आएको छ। उनको सचिवालयले ह्वाट्स्एप समूहमार्फत् पनि सरकारी निर्णय र घोषणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

तर मङ्गलवार सरकारको महत्त्वपूर्ण घोषणा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत पेज र खाताबाट सार्वजनिक भएपछि यसबारे टीकाटिप्पणी सुरु भए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त पोस्टमा २४ घण्टाभित्र ३ लाखभन्दा धेरै रियाक्शन र ४४ हजारभन्दा बढी कमेन्ट पुगेका थिए। फेसबुकले कुनै पनि पोस्ट कति धेरै मानिसहरूसम्म पुग्यो र त्यसमा कति धेरै मानिसरूको अन्तर्क्रियामा संलग्न भए भन्ने आधारमा पैसा दिने नीति बनाएको छ।

एक जना जेन जी अभियानकर्मी मोनिका निरौला सार्वजनिक सूचना पोस्ट गरेर फेसबुकबाट 'पैसा आर्जन गर्नु भ्रष्टाचारकै एउटा स्वरूप भएको' तर्क गर्छिन्।

"देशको त्यत्रो ठूलो सार्वजनिक सूचना त्यो पेजले प्रकाशित गर्न पाउँछ र त्यस बापत पैसा कमाइन्छ भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न हो," निरौला भन्छिन्।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शाहले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले आफूले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ फेसबुक सहितका सामाजिक सञ्जालबाट आर्जन गरेको उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा ब्याङ्कमा बचत रहेको उक्त रकमको स्रोत फेसबुक, यू ट्यूब, टिकटक, स्पोटिफाइ लगायतका सामाजिक सञ्जाल रहेको उल्लेख छ। उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबाटै प्रधानमन्त्रीको पेजमा गरिएका पोस्टबाट उनलाई आर्जन हुने पुष्टि हुने आलोचकहरूको तर्क छ।

सुशासनको मुद्दासहित सुरु भएको जेन जी अभियानको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका शाहले सरकारी सूचना व्यक्तिगत पेजमा राख्नु उचित नभएको अभियानकर्मी निरौला बताउँछिन्।

"प्रधानमन्त्री संस्था भनेको देशको उच्च कार्यकारी संस्था हो। त्यो पोस्ट पनि एउटा विज्ञापन जस्तो डिजाइन गरेर हालिएको छ," निरौला भन्छिन्।

"सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले उपहार त लिन पाउँदैन भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर पैसा कमाउनु कतिसम्म उचित हो?"

सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने निर्णय गरेपछि कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले समेत सरकार सञ्चार माध्यमप्रति अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

देश सञ्चार डट कम सम्पादक युवराज घिमिरेले पनि यसअघि सरकारी सूचना सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गरिएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

"सरकारी सूचनाहरू र नीतिगत विषयहरू सम्बन्धित र उचित माध्यमबाट मात्रै सार्वजनिक हुनुपर्छ," घिमिरे भन्छन्।

"प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आफ्नै फेसबुक पेज छ। अझ यो विषय त संसद्सँग पनि जोडिएको भएकाले व्यक्तिगत खाताबाट घोषणा गर्न हुँदैनथ्यो।"

अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा पत्रकार र विपक्षीसँग अन्तर्क्रियामा सहभागी नहुने र व्यक्तिगत माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्न उद्यत देखिएको घिमिरेको बुझाइ छ।

'प्राथमिक माध्यम सरकारी हुनुपर्थ्यो'

डिजिटल मिडिया फाउन्डेशनका प्रमुख समेत रहेका अनुसन्धाता प्रवेश सुवेदी सरकारी सूचना र जानकारी सामाजिक सञ्जालमा राख्दा त्यसको प्राथमिक माध्यम सरकारी नै हुनुपर्ने बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सोसल च्यानलहरू छन्। सरकारका अन्य निकायका पनि छन्। तिनीहरूको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यहाँ राखिसकेपछि थप मानिसहरूमा पुर्‍याउन व्यक्तिगत पेजबाट शेअर गर्नु अन्यथा भएन," सुवेदी भन्छन्।

"यसबाट आर्थिक आर्जन गर्ने नियत थियो कि थिएन भन्न सकिने कुरा भएन। तर एउटा विश्वसनीयताका लागि उहाँले आफ्नै कार्यालयका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्थ्यो।"

कतिपयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि महत्त्वपूर्ण घोषणाका लागि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उदाहरण दिने गरेका छन्। तर त्यस्तो विषयलाई नजिरका रूपमा देखाएर नैतिक प्रश्न छल्न नमिल्ने जेन जी अभियानकर्मी निरौला बताउँछिन्।

नेपालमा सरकारी ओहोदामा रहेका रहेका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका नरहेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ।

"सामाजिक सञ्जालमा के गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित कुनै मान्यता पनि छैन र हाम्रो आफ्नै अभ्यासमा पनि कस्तोमा व्यक्तिगत र कस्तोमा औपचारिक खाता प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै निर्देशिका छैन," सुवेदी भन्छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सरकारी ओहोदामा रहँदा पनि सक्रिय राख्ने भए पनि अधिकांश देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले सरकारी कामका लागि सरकारी निकायकै सामजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको सम्पादक घिमिरे र अनुसन्धानकर्ता सुवेदी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय के भन्छ?

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईँले पैसा कमाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट कर फिर्ताको घोषणा गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।

"मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत हुन बाँकी नै रहेको र अर्थमन्त्रीसँगको सल्लाहमा हटाऊँ भन्ने भएपछि सकेसम्म छिटो धेरै मानिसमा सूचना पुगोस् भनेर उहाँको पेजमा राखिएको हो," बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने।

"औपचारिक हुन बाँकी नै भएका कारण कार्यालयका माध्यममा हामीले नराखेका हौँ।"

बजगाईँ प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू नै कम गरेको र व्यक्तिगत किसिमका पोस्टहरू मात्रै राख्ने गरेको बताउँछन्।

"पैसा आउँछ भनेर व्यक्तिगत पेजबाट हालिएको होइन। हामीले त्यतातिर सोचेका पनि थिएनौँ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।