पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खड़ा करना चाहती है?

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के बारे में की गई टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी.

सुभाष चंद्र बोस को पश्चिम बंगाल और पूरे देश में सबसे महान राष्ट्रवादी प्रतीकों में से एक माना जाता है.

सुभाष चंद्र बोस की स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के नेताओं ने भी इस टिप्पणी का विरोध किया है.

छह जुलाई को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई. बीजेपी का जन्म इसी जनसंघ से हुआ था.

उस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, शमिक भट्टाचार्य ने कहा, "जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहम्मद अली पार्क में भाषण दे रहे थे, तब फॉरवर्ड ब्लॉक के गुंडों ने उनके सिर पर पत्थर फेंके और उनकी खोपड़ी तोड़ दी."

"श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि अगर उन्होंने मंच से भड़काऊ भाषण दिए होते, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई भी सदस्य जीवित नहीं होता. लेकिन उन्होंने समर्थकों को शांत किया और उनसे मतदान के माध्यम से इसका जवाब देने को कहा."

फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी देबराजन ने पार्टी की ओर से एक बयान जारी कर इस बयान का विरोध किया है.

अपने बयान में फॉरवर्ड ब्लॉक ने इस बात की निंदा करते हुए कहा, "उन्होंने नेताजी और उनके अनुयायियों को गुंडे कहा क्योंकि उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से लोगों के बीच भेदभाव करने के प्रयासों को बार-बार विफल किया."

विश्लेषकों का मानना ​​है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध एक बंगाली प्रतीक के रूप में चित्रित करने का संघ परिवार का प्रयास एक दीर्घकालिक योजना रही है.

धर्म के आधार पर चुनावों में सीटों का वितरण

अविभाजित बंगाल में चुनावी राजनीति की शुरुआत 1919 में पारित एक कानून से हुई थी. हालांकि, प्रांतीय विधानमंडल के लिए चुनाव प्रणाली 1892 में शुरू हुई थी.

बंगाल प्रांतीय विधान परिषद नामक विधायिका का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था. लेकिन इसने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी, 1921 को कार्य करना शुरू किया.

उस समय बंगाल विधान परिषद या प्रांतीय विधानमंडल का गठन हुआ था.

पश्चिम बंगाल विधान सभा के स्वीकृत इतिहास के अनुसार, लगभग डेढ़ दशक बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल प्रांतीय विधान सभा में विधान परिषद के साथ-साथ विधान सभा का गठन किया जाएगा.

जिस प्रकार आज भारतीय संसद में दो अलग-अलग सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा. उसी प्रकार विधान परिषद और विधान सभा का गठन 1935 के उस अधिनियम के तहत किया गया था.

द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल का पहला सत्र 7 अप्रैल, 1937 को आयोजित किया गया था.

नवगठित विधान सभा के 250 सदस्यों में से 78 सीटें सामान्य वर्ग के लिए थीं. इनमें से 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं.

इसके अतिरिक्त, मुसलमानों के लिए 117 सीटें, एंग्लो-इंडियन के लिए तीन सीटें, यूरोपीय के लिए 11 सीटें और भारतीय ईसाइयों के लिए दो सीटें आवंटित की गईं.

विभिन्न व्यवसायों के लिए भी सीटें आवंटित की गईं. इसी प्रकार विधान परिषद में विभिन्न वर्गों के लिए सीटें आवंटित की गईं.

कई इतिहासकारों का मानना ​​है कि धर्म के आधार पर विधायी सीटों के इस विभाजन ने बंगाल के इतिहास में एक दीर्घकालिक विभाजन को जन्म दिया.

सुभाष बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच द्वंद्व की शुरुआत

1919 में कानून पारित होने के बाद ही इस नियम को मान्यता दी गई कि सरकार का बहुमत तय करने के लिए मनोनित सदस्य नहीं गिने जाएंगे. इसी दौरान राष्ट्रवादी बंगाली नेता चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की.

जादवपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉ. रूप कुमार बर्मन ने कहा, "देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय राजनीति में प्रवेश किया था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब तक राजनीति में कदम नहीं रखा था."

श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ उनके मतभेद हो गए.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1930 में कांग्रेस से अलग हो गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय सीट से चुनाव जीते. उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय नाम से अलग-अलग विधानसभा सीटें थीं.

डॉ. बर्मन ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "1930 के बाद के वर्ष एक प्रमुख 'संक्रमण काल' थे और यह अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम-बहुल क्षेत्र की मांग कर रही थी. भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस विभाजन के संबंध में चर्चा चल रही थी."

डॉ. बर्मन ने कहा कि उस चुनाव में हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल के रूप में उभरी.

उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे. वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने भी उसी दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता के रूप में लोकप्रियता हासिल की.

डॉ. बर्मन ने कहा, "लेकिन हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के अलग-अलग होने के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है कि जनता के बीच कौन सा नेता अधिक लोकप्रिय था."

आनंदबाजार पत्रिका में 12 मई, 1940 को झाड़ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के भाषण का ज़िक्र है. इस भाषण में बोस ने कहा था, "हिंदू महासभा ने धर्म का फायदा उठाकर और उसे भ्रष्ट करके राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया है. इन गद्दारों को अपनी स्टेट लाइफ से निकाल दें. इनकी बात न सुनें."

संघ परिवार के एक वरिष्ठ नेता, बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक 'पोर्ट्रेट ऑफ अ मार्टियर: बायोग्राफी ऑफ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी' में उल्लेख किया है कि "सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हिंदू महासभा की सभाओं में बाधा उत्पन्न करते थे. मुखर्जी पर भी उन्हीं समर्थकों ने हमला किया था."

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल के 'नायक' के रूप में दिखाने की कोशिश

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक 'आइकॉन' के रूप में चित्रित करने के अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन (6 जुलाई) के अवसर पर कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित कई अन्य लोग शामिल हुए.

इस वर्ष की शुरुआत में पहली बार पश्चिम बंगाल ने आधिकारिक तौर पर 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' के रूप में मनाया और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर फैलाया गया.

हिंदुत्व संगठनों ने बयान दिया कि बंगाल के विभाजन और पश्चिम बंगाल को भारत में एकीकृत करने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था.

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है. राष्ट्रीय पुस्तकालय के मेन रीडिंग रूम का नाम भी 'भाषा भवन' से बदलकर 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन' कर दिया गया है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर और इतिहासकार सुचेता महाजन ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इर्द-गिर्द एक नया नायक बनाने की कोशिश कर रही है."

उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच टकराव पैदा करने के प्रयास में कई पत्रों को सार्वजनिक किया था. लेकिन अंत में जवाहरलाल नेहरू बनाम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित उस पत्र से कुछ भी साबित नहीं हुआ."

राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्य ने बीबीसी को बताया, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जाना है, तो यह नेताजी (सुभाष चंद्र बोस) के सीधे विरोध में ही संभव होगा."

उनके अनुसार, "सुभाष चंद्र बोस बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े शत्रु हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद दोनों के विरुद्ध बार-बार बोला और लिखा है. सुभाष चंद्र बोस की राजनीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीति के बिल्कुल विपरीत है."

"श्याम प्रसाद को सुभाष के विरुद्ध प्रतीक बनाने का विचार संघ परिवार के भीतर पहले से ही मौजूद था. लेकिन उन्होंने सुभाष बोस का इस्तेमाल नेहरू के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव तैयार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया. यह काम आंशिक रूप से सुभाष चंद्र बोस पर लिखने वाले कुछ ऐसे लेखकों ने किया जो संघ के करीबी थे."

भट्टाचार्य का मानना ​​है, "पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्थापित करने के लिए, शामिक भट्टाचार्य ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर संघर्ष को जन्म दिया है."

पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि राज्य बीजेपी अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने जो कहा वह बीजेपी का 'अंतिम रुख' है.

उन्होंने इस भाषण पर कोई नई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रतिक्रिया

सुभाष चंद्र बोस की बनाई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य से उनके भाषण के लिए माफी मांगने की मांगी है.

पार्टी ने लिखा है, "फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन समावेशी राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व के आदर्शों पर हुआ है. इसलिए, नेताजी के आदर्शों का पालन करने वाले पार्टी सदस्यों को ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध करने के लिए गुंडा कहना अत्यंत निंदनीय है."

बीजेपी के शामिक भट्टाचार्य द्वारा कथित हमले के जवाब में, फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा, "ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 के कोलकाता नगर निगम चुनावों में लोगों के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की भावना को भड़काने के लिए काम कर रहे थे."

"फॉरवर्ड ब्लॉक ने निश्चित रूप से इस प्रयास में बाधा डालने की कोशिश की क्योंकि इस पार्टी का मानना ​​है कि भारत तभी मजबूत होगा जब देश में सभी धर्मों और जातियों के लोग एकजुट होंगे."

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस समय देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।

इस संदर्भ में, फॉरवर्ड ब्लॉक के वर्तमान महासचिव जी. देबराजन ने कहा, "सुभाष चंद्र बोस उस समय जीवित थे जब शामिक भट्टाचार्य ने इस बारे में बात की थी. बेशक, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा उनसे काफी भिन्न थी."

बीबीसी बांग्ला से बात करते हुए देबराजन ने कहा, "1940 की घटना में फॉरवर्ड ब्लॉक के 'गुंडों' का जिक्र करने का तात्पर्य उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों से था जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से सीधे तौर पर प्रेरित और संचालित थे, क्योंकि उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व वही कर रहे थे. परिणामस्वरूप, वे भी 'गुंडों' की सूची में शामिल हो गए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.