हिउँदमा लोडशेडिङको जोखिम तर बर्खामा खेर जान्छ नेपालको बिजुली

आफूहरूले सीधै बिजुली निर्यात गर्न नपाउँदा बर्खायाममा नेपाललाई बढी भएको ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था 'इप्पान'का प्रमुखले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादकबाट समेत गरी बर्खामा ४,३०० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ। तर देशमा २,५०० मेगावाटसम्म मात्रै माग रहेको र भारत तथा बाङ्ग्लादेशमा समेत गरी थप १,२०० मेगावाट निर्यात भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् खरिद, बिक्री, निर्यात र वितरण गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ताले भने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी पूर्ण रूपमा सही नभएको बताएका छन्। ऊर्जा खरिद सम्झौताअनुसार बिजुली प्रयोग नहुने अवस्थामा उत्पादक कम्पनीलाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिँदै आएको प्रवक्ता राजन ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

किन खेर गइरहेको छ बिजुली

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीको प्रवाहमा आधारित रहेका कारण खोलामा पानी प्रशस्त हुने बर्खायाममा तिनीहरूले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छन्।

"बर्खामा चार महिनाजति पूर्ण क्षमतामा र हिउँदमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन हुँदा हिउँदमा हामीलाई बिजुली नपुग्ने र बर्खामा खेर जाने भइरहेको छ," डाँगी भन्छन्।

"हाम्रो ९०० देखि १००० मेगावाट बिजुली अहिले खेर गइरहेको देखिन्छ।"

तर विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाल बर्खायाममा पनि सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन नगरेको बताउँछन्।

"अहिले बर्खामा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म उत्पादन केन्द्रहरू बन्दै हुन्छन्," बाढी र प्राकृतिक विपद्‌ले जलविद्युत उत्पादनमा क्षति पुर्‍याइरहेको उदाहरण दिँदै ढकाल भन्छन्।

"बिहानको लोड कम भएको समयमा केही कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर जसरी उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ, त्यसरी खेर गइरहेको छैन।"

गत वर्षसम्म विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि, नगरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणको भुक्तानी गर्नैपर्ने 'टेक अर पे' को नीति अभ्यास गर्दै आएको थियो। उत्पादकहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिन्छ।

तर पछिल्लो समय नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा 'टेक अर पे' को सम्झौता नभएको इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन्। गत वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले आवश्यक परेको मात्रै बिजुली खरिद गर्ने र त्यसको मात्रै भुक्तानी दिने 'टेक एन्ड पे'को नीति अपनाउने भनिए पनि व्यापक विरोध भएपछि उक्त नीतिबाट सरकार पछि हटेको थियो।

तर अहिले पनि कतिपय आयोजनाहरूलाई टेलिफोनका आधारमा उत्पादन रोक्न भन्ने गरिएको आरोप डाँगीको छ।

"यसरी बिजुली खेर गइरहेका कारण कतिपय आयोजनाहरू घाटामा पनि छन्," डाँगी भन्छन्।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले इप्पान अध्यक्षले दाबी गरेजस्तो भुक्तानी नदिने अवस्था नरहेको बताए।

"ऊर्जा खरिद सम्झौताअनुसार उहाँहरूले दाबी गर्ने ठाउँ पनि छ। खरिद गरेन भने तिर्ने व्यवस्था छँदै छ र प्राधिकरणले दिइरहेकै पनि छ," उनले भने।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग

अहिलेको जडित क्षमतामध्ये करिब ३,५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले र ८०० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन गरिरहेका छन्।

ऊर्जा उत्पादकहरूले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यात गर्ने र प्रसारणलाइन बनाउने अधिकार दिइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

"हाम्रा सातआठ वटा कम्पनीहरूले विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति माग गरिरहेका छन्। यो समस्याको समाधान सरकारले चाहने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यात र प्रसारणलाइन बनाउने अधिकार दिइनुपर्छ," डाँगी भन्छन्।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग पनि यसबारे कुरा राखिएको बताएका छन्। नेपालको एउटा ऊर्जा व्यापार कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग ऊर्जा बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको इप्पान अध्यक्ष डाँगी दाबी गर्छन्।

नेपालले बर्खामा ४० मेगावाट बिजुली बाङ्ग्लादेशमा निर्यात गरिरहे पनि निजी क्षेत्रले भारतमै विद्युत् निर्यातको सम्भावना अझै धेरै रहेको जनाएको छ।

तर अधिकारीहरूका अनुसार भारतसँग अहिलेसम्म १,२०० मेगावाट मात्रै विद्युत् निर्यातको सम्झौता छ।

यसैबीच बुधवार पोखरामा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउने सहमति गरेको छ।

सहमतिअनुसार अब भारतबाट दुई वटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत् १,८५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ।

बैठकमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट निर्यात हुने बिजुली १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।

यो प्रसारणलाइनबाट आयात गर्न सकिने बिजुलीको परिमाण पनि १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति छ।

त्यस्तै बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनबाट अब २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यहाँबाट आयातको सीमा १३० मेगावाट पुर्‍याउने पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस कारण अर्को सम्झौता नभएसम्म निजी क्षेत्रबाट निर्यात गर्न दिने नेपालको नीति मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ।

विद्युत् प्राधिकरणले थप ३०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौताको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

निर्यात अनुमति दिने 'कानुन बन्दै'

निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यातको अनुमति दिने गरी कानुन संशोधनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले बताएका छन्।

अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था छैन।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत बाटो खोलिसकेको छ। "ट्यारिफमा आधारित प्रतिस्पर्धी प्रणाली (टीबीसीबी)बाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हामीले बाटो खोलिसकेका छौँ। त्यसका लागि टेन्डर पनि आह्वान भइसकेको छ," भण्डारीले भने।

यसअघि बिजुली उत्पादकले उत्पादन केन्द्रबाट प्राधिकरणको प्रसारणलाइनसम्म जोड्ने मात्रै प्रसारणलाइन बनाउन सक्ने व्यवस्था थियो। सरकारले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पनि प्रसारणलाइन बनाउने बाटो खोलेसँगै अहिले कैयौँ कम्पनीहरूले त्यसमा रुचि देखाएको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।