'आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या', प्रसूतीनंतर डायलिसिसची वेळ आलेल्या महिलांची कहाणी

"आम्हाला नवं आयुष्य द्या किंवा इच्छामरणाची परवानगी द्या."

राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयात डायलिसिसच्या आधारावर जीवन जगणाऱ्या पाच महिलांनी ही भावनिक विनंती केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रातून त्यांनी इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.

या महिलांचं म्हणणं आहे की, त्या बाळंतपणासाठी रुग्णालयात गेल्या होत्या. मात्र, आता त्यांचं आयुष्य आठवड्यातून दोन वेळा कराव्या लागणाऱ्या डायलिसिसवर अवलंबून राहिलं आहे.

याच महिलांपैकी एक धनली सुमन म्हणतात, "डायलिसिसच्या आधारावर आम्ही फारतर पाच ते सहा महिनेच जगू. आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी किंवा आमचं किडनी प्रत्यारोपण करून द्यावं."

मात्र, या महिलांसोबत नेमकं असं काय घडलं, याबाबत करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल ही बातमी लिहिपर्यंत सार्वजनिक करण्यात आलेला नव्हता.

राजस्थानमध्ये विविध जिल्ह्यांमध्ये शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती झाल्यानंतर महिलांची प्रकृती खालावण्याच्या आणि मृत्यूच्या घटना सातत्याने समोर आल्या आहेत.

या प्रकरणांवर सरकार आपली बाजू मांडत असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षाने सरकारवर हे प्रकरण दडपल्याचा आरोप केला आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, "सत्तेच्या अहंकारात बुडालेल्या भाजप सरकारने जर वेळीच विरोधी पक्षाचा आणि पीडित महिलांचा आवाज ऐकला असता, तर आज ही लाजिरवाणी वेळ आली नसती. आज परिस्थिती अशी आहे की, पीडित महिलांना राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करावी लागत आहे."

या प्रकरणात सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी बीबीसी न्यूज हिंदीने राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. श्रीनिवास, आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीनवसर आणि वैद्यकीय विभागाच्या सचिव गायत्री राठोड यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कोटापासून बिकानेरपर्यंत घटनांची नोंद

गेल्या अडीच महिन्यांत राजस्थानातील कोटा, बिकानेर, जोधपूर, भिलवाडा आणि बांसवाडा जिल्ह्यांमध्ये प्रसूतीनंतर महिलांची प्रकृती बिघडण्याच्या आणि मृत्यूच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणाची सुरुवात 4 ते 7 मे दरम्यान कोटामध्ये झाली. प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर 18 महिलांना सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या सर्व महिलांची सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती करण्यात आली.

कोटातील शासकीय सुपर स्पेशालिटी न्यू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. निलेश जैन यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "पाच महिलांचा मृत्यू झाला असून आणखी पाच महिलांवर सध्या डायलिसिस सुरू आहे."

या पाच महिलांची मूत्रपिंडं निकामी झाली असून, गेल्या 72 दिवसांपासून त्यांना आठवड्यातून दोन वेळा डायलिसिस दिलं जात आहे.

कोटानंतर बिकानेरमध्येही अशाच प्रकारची प्रकरणं समोर आली आणि तिथेही पाच महिलांचा मृत्यू झाला.

जोधपूरमध्येही अशाच घटना माध्यमांमध्ये समोर आल्या. मात्र, तिथे कोणत्याही महिलेच्या मृत्यूबाबत माहिती समोर आली नाही.

त्यानंतर भिलवाड्यात पाच आणि बांसवाड्यात चार महिलांच्या मृत्यूच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या.

चौकशी समित्या स्थापन झाल्या, पण कारण अद्याप अस्पष्ट

या प्रकरणानंतर नागरिकांनी आंदोलन केलं. चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. संबंधित रुग्णालयांमधील ऑपरेशन थिएटर बंद करण्यात आले आणि नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.

दिल्ली एम्स आणि जयपूरच्या तज्ज्ञ पथकांकडून रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली.

मात्र, दोन महिने उलटूनही सरकारला तपास अहवालात नेमकं काय निष्पन्न झालं, हे सांगता आलेलं नाही.

माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी अलिकडेच कोटामध्ये या महिलांची भेट घेतल्यानंतर सरकारवर तपास अहवालातील सत्य दडपल्याचा आरोप केला होता.

प्रसूती शस्त्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या काही औषधांवर बंदी घालण्यात आली. तसेच, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने तत्काळ कारवाई करत दोन वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं.

राज्याचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "सर्व घटनांचं एकाच कारणाशी संबंध जोडणं योग्य ठरणार नाही."

ते म्हणाले, "तज्ज्ञांच्या मते अनेक प्रकरणांमध्ये गंभीर उच्च रक्तदाब, अतिरक्तस्राव, संसर्ग आणि इतर अनेक आरोग्यविषयक समस्या आढळल्या आहेत. त्यामुळे यकृत आणि मूत्रपिंड निकामी होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते."

किडनी निकामी झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना लिहिले पत्र

न्यू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. निलेश जैन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 11 प्रसूतांपैकी पाच महिलांचा मृत्यू झाला, तर पाच महिलांची किडनी निकामी झाली असून त्यांच्यावर सातत्याने डायलिसिस सुरू आहे. यां महिलांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवलं आहे.

रागिनी मीणा, धनली सुमन, पिंकी ऐरवाल, आरती चोबदार आणि सुशीला महावर या पाचही महिलांना गेल्या 72 दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांना आठवड्यातून दोन वेळा डायलिसिस दिलं जात आहे.

या पाचही महिला कोटा येथील सर्वसामान्य कुटुंबांतील आहेत. त्यांना त्यांच्या नवजात बाळांनाही पाहता आलेलं नाही.

या महिलांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात, प्रसूतीदरम्यान डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आणि प्रशासनाकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे इच्छामरणासाठी परवानगी मागितली आहे.

या महिलांनी एकत्रितपणे एक पत्र लिहून ते स्पीड पोस्टने राष्ट्रपतींना पाठवले आहे. स्पीड पोस्टने पाठवलेल्या संयुक्त पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की, "आम्हाला शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. किडनी निकामी झाल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्ही दिवसाला केवळ 500 मिली पाण्यावर जगत आहोत. आम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि दर 48 तासांनी डायलिसिस करावं लागतं. आमच्या पतींचे रोजगारही बंद झाले आहेत. या असहाय्य आणि घुसमट करणाऱ्या परिस्थितीत, सन्मानाने जगण्याचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही."

महिलांनी राष्ट्रपतींना शेवटची विनंती करत म्हटलं आहे की, त्यांचं किडनी प्रत्यारोपण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि नुकसानभरपाई द्यावी. जर शासन-प्रशासन न्याय देऊ शकत नसेल, तर आम्हाला सन्मानाने जीवन संपवण्यासाठी इच्छामरणाची परवानगी द्यावी.

दरम्यान, कोटा येथील न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉ. निलेश जैन यांनी बीबीसीला फोनवर सांगितलं की, "या पाच महिलांची मागणी आहे की त्यांचं किडनी प्रत्यारोपण शक्य तितक्या लवकर आणि पूर्णपणे मोफत करण्यात यावं. त्यानंतरचे सर्व उपचारही मोफत असावेत."

धनली सुमन यांनी तर माध्यमांशी बोलताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. त्या म्हणाल्या, "डायलिसिसच्या आधारावर आम्ही किती दिवस जगणार? फारतर सहा महिने."

तर, रागिनी यांनी बीबीसीशी फोनवर बोलताना म्हटलं की, "डायलिसिसपेक्षा मृत्यूच बरा. डायलिसिसनंतर उलट्या होतात, ताप येतो, डोकं आणि हात-पाय असह्य वेदना होतात. आमची किडनी निकामी झाली आहे. आमच्यासोबत काय घडत आहे, हे आम्हालाच ठाऊक आहे. म्हणूनच आम्ही इच्छामरणाची मागणी केली आहे."

डायलिसिस नाकारल्यावर प्रशासनाकडून मिळालेलं आश्वासन

13 जुलै रोजी या महिलांनी रुग्णालय प्रशासनाकडे डायलिसिस करण्यास नकार दिला आणि 15 जुलैरोजी त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवलं. त्यानंतर प्रशासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली.

16 जुलै रोजी कोटाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विनोद मल्होत्रा, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉ. निलेश जैन आणि नेफ्रोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. विकास खंडेलिया यांनी या महिलांशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला.

या संभाषणानंतर रागिनी मीणा यांचे पती लोकेश मीणा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "रुग्णालय प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाशी आमचं बोलणं झालं. लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर महिलांचं डायलिसिस करण्यात आलं."

प्रशासनाकडून प्राप्त हमीपत्रात नमूद केल्यानुसार, "महिलांना डायलिसिस आणि इतर सर्व वैद्यकीय सुविधा पूर्णपणे मोफत दिल्या जातील. किडनी प्रत्यारोपणासाठी नोंदणी करून मोफत प्रत्यारोपण केले जाईल"

धनली सुमन यांनी रडत रडत माध्यमांशी बोलताना आपले दुःख व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, "डायलिसिसमुळे शरीर थंड पडतं, उलट्या होतात, चक्कर येते आणि संपूर्ण शरीर निस्तेज होतं."

कोटाचे जिल्हाधिकारी पीयूष सामरिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "किडनी प्रत्यारोपणासाठी वैद्यकीय मंडळाचा निर्णय आवश्यक असतो. आम्ही आम्ही हे प्रकरण आरोग्य विभागाकडे पाठवलं आहे. मात्र, जेव्हा डायलिसिस अयशस्वी होते आणि शरीर डायलिसिसला प्रतिसाद देणं थांबवतं, तेव्हाच प्रत्यारोपणाची गरज भासते."

आजारी मातांवर नवजात बाळांपासून दूर राहण्याची वेळ

रागिनी मीणा यांना आधीच दोन मुली आहेत. तिसऱ्या बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्यांना स्वतःच्या नवजात मुलाचाही चेहरा पाहता आलेला नाही.

त्यांचे भाऊ विकास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "4 मे रोजी बहिणीने बाळाला जन्म दिला. आणि काही तासांतच तिची प्रकृती खालावली त्यानंतर 7 मेपासून डायलिसिस सुरू करावं लागलं."

विकास सांगतात, "रुग्णालयात दाखल होताना तिचं वजन 63 किलो होतं. आता ते कमी होऊन 41 किलो झालं आहे. सासरचे लोक नवजात बाळाची काळजी घेत आहेत."

रागिनीचे पती लोकेश म्हणाले, "मी खासगी कंपनीत नोकरी करत होतो. सुरुवातीला वैद्यकीय रजेवर होतो. काही दिवस रजेवर असल्याने माझ्या पगारात कपात झाली आणि आता माझी नोकरीही गेली आहे. आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह माझ्या नोकरीवरच चालत होता."

अशीच परिस्थिती इतर चार महिलांच्या कुटुंबांचीही आहे.

धनली सुमन यांचे पती मोहनलाल सुमन म्हणतात, "आम्हाला आधीच दोन मुलं आहेत. दोघांचाही जन्म सिझेरियनद्वारे झाला होता. या वेळीही बाळ जन्मल्यानंतर काही तासांतच त्याला आईपासून दूर करावं लागलं."

ते पुढे म्हणाले, "4 मेच्या संध्याकाळी धनलीने बाळाला जन्म दिला. सुरुवातीला दोघंही ठणठणीत होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 च्या सुमारास रक्तस्राव सुरू झाला. तिच्यावर आणखी एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर तिला स्त्रीरोग विभागात हलवण्यात आले आणि संध्याकाळी तिला कावीळ झाला.

"5 जुलैच्या रात्री तिला नेफ्रोलॉजी विभागात थेट व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं. ती चार दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. तिने आयसीयूमध्ये एकदाच बाळाला पाहिलं. त्यानंतर बाळाची आत्या त्याची काळजी घेत आहे."

सुशीला यांचे पती ओमप्रकाश यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "हे आमचं पहिलंच बाळ आहे. सुशीला रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे आणि आता काल बाळालाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आईचं दूध मिळालं नाही म्हणून अडीच महिन्यांच्या बाळाला पावडरचं दूध द्यावं लागलं. त्यामुळे त्याच्या पोटात गाठ निर्माण झाली असून त्यालाही रुग्णालयात दाखल करावं लागलं."

तज्ज्ञांनी आरोग्य व्यवस्थेवर उपस्थित केले प्रश्न

राजस्थानमध्ये महिला आरोग्यविषयक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या 'जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान' या संस्थेच्या समन्वयक छाया पचौली यांनी बीबीसीशी बोलताना हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचं म्हटलं.

त्या म्हणाल्या, "कोटा आणि इतर ठिकाणी झालेल्या मातामृत्यूच्या घटनांकडे केवळ रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाच्या दृष्टीने पाहून चालणार नाही. या घटना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंतच्या माता आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी आणि निष्काळजीपणा उघड करतात."

त्यांच्या मते, "जोखमीच्या गर्भधारणांची वेळेत ओळख, सातत्याने देखरेख आणि आवश्यकतेनुसार मोठ्या रुग्णालयात रेफर करण्याची यंत्रणा प्रभावी का ठरली नाही, हा मूलभूत प्रश्न येथे उपस्थित होतो."

छाया पचौली म्हणाल्या, "ज्या रुग्णालयांत या महिलांवर उपचार करण्यात आले, तिथे सर्व विहित नियम आणि कार्यपद्धतींचं पालन का करण्यात आलं नाही, पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते का, तसेच रुग्णांना दर्जेदार औषधं पुरवण्यात आली की नाही, याचीही चौकशी झाली पाहिजे."

त्यांच्या मते, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते मोठ्या रुग्णालयांपर्यंतची आरोग्य व्यवस्था जर अधिक सक्षम असती, तर अनेक महिलांचे जीव वाचू शकले असते आणि गंभीर आरोग्य समस्या टाळता आल्या असत्या.

त्या म्हणाल्या, "या घटनांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत, ज्यामध्ये एम्स दिल्लीच्या पथकाचाही समावेश होता."

सरकारने पारदर्शकता दाखवत हे अहवाल सार्वजनिक करावेत, जेणेकरून मृत्यूंची खरी कारणं समोर येतील, जबाबदारी निश्चित होईल आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील, अशी मागणी पचौली यांनी केली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.