सऊदी-अमेरिका परमाणु समझौता: पाकिस्तान को लेकर क्या जताई जा रही आशंकाएं

संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को घोषणा की कि उसने सऊदी अरब के साथ एक अभूतपूर्व परमाणु समझौता किया है.

इस समझौते के तहत सऊदी अरब अमेरिकी सहयोग से अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर सकेगा.

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सहयोग से जुड़े "एग्रीमेंट 123" पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच परमाणु सुरक्षा उपायों से संबंधित एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए.

व्हाइट हाउस ने कहा, "ये दोनों समझौते मिलकर कई दशकों तक चलने वाली और अरबों डॉलर की साझेदारी के लिए कानूनी आधार तैयार करते हैं. इससे परमाणु अप्रसार सहित कई आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी."

हालांकि, इस समझौते को लेकर यह चिंता भी जताई जा रही है कि इससे पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) जैसे संवेदनशील क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ तेज़ हो सकती है.

ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बयान में कहा, "इस बात से निश्चिंत रहें कि ये समझौता परमाणु सुरक्षा और परमाणु अप्रसार के सर्वोच्च मानकों का पालन करता है. ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परमाणु तकनीक और बेहतरीन वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता पर आधारित है, जिन्हें अमेरिका में विकसित किया गया है."

इस समझौते को अब समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजा जाएगा.

बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी समाचार नेटवर्क सीबीएस न्यूज़ की पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन कर सकें.

हालांकि, इस परियोजना में शामिल कंपनियों के नाम अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए गए हैं. सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित कंपनियों में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी भी शामिल है.

फिलहाल सऊदी अरब में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है. हालांकि, सितंबर 2023 में देश के ऊर्जा मंत्री ने दोहराया था कि सऊदी अरब अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का इरादा रखता है.

अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 62% प्राकृतिक गैस, 38% तेल और 1% से भी कम रिन्यूअबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) से पूरा होता है.

मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ रोज़मेरी केलैनिक का कहना है कि यदि अमेरिका सऊदी अरब को अपने ही देश में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता है, तो यह बेहद चौंकाने वाला कदम होगा.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "अमेरिका ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है. हमने आज तक किसी दूसरे देश को उसकी अपनी ज़मीन पर यूरेनियम संवर्धन करने में मदद नहीं की है."

केलैनिक के अनुसार, इसकी वजह यह है कि "अगर कोई देश अपना परमाणु ईंधन खुद तैयार करने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो उसके परमाणु हथियार विकसित करने का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है."

समझौते पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

बुधवार सुबह से ही इस समझौते की अनौपचारिक जानकारी सामने आने लगी थी. आधिकारिक घोषणा के बाद अमेरिका और दुनिया के कई देशों में इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

इसराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने कहा कि यदि सऊदी अरब परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और बिजली उत्पादन तक सीमित रखता है, तो उनके देश को इससे कोई आपत्ति नहीं है.

उन्होंने इसराइली सैन्य रेडियो से कहा, "अगर वे इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं, तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं. अमेरिका इसराइल की सुरक्षा को ख़तरे में नहीं डालेगा. प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि बिना जोखिम उठाए ऐसे मामलों को कैसे संभालना है."

वहीं, इसराइल के पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री अविग्दोर लिबरमैन ने इस समझौते का विरोध किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब का असैन्य परमाणु कार्यक्रम आखिरकार परमाणु हथियार कार्यक्रम में बदल जाएगा."

उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो सकती है, जिसे उन्होंने "एक पागलपन भरी हथियारों की दौड़" करार दिया.

अमेरिका में भी समझौते पर बंटी राय

अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर राजनीतिक नेताओं के बीच अलग-अलग राय सामने आई है.

कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि अमेरिका को ऐसा समझौता तभी मंज़ूर करना चाहिए, जब उसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए 2009 के परमाणु समझौते जैसी कड़ी सुरक्षा और अप्रसार संबंधी शर्तें शामिल हों.

2009 के उस समझौते के तहत यूएई को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं है.

शेरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "मध्य पूर्व में परमाणु प्रसार रोकने के लिए युद्ध छेड़ने वाला कोई राष्ट्रपति सिर्फ़ इसलिए परमाणु प्रसार को बढ़ावा नहीं दे सकता कि उससे अमेरिकी कंपनियों को मुनाफ़ा होगा."

डेमोक्रेटिक सांसद जॉन गैरामेंडी ने भी इस समझौते की आलोचना करते हुए इसे "बेहद खराब नीति" बताया. उन्होंने कहा कि "ऐसी नीति को किसी भी हालत में मंज़ूरी नहीं मिलनी चाहिए."

उन्होंने सीएनएन से कहा, "संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है. यह वास्तव में बहुत खराब नीति है."

वहीं, रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्ज़मैन ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस समझौते को लेकर कोई शुरुआती चिंता नहीं है, लेकिन वह इस पर खुफिया एजेंसियों से और जानकारी लेना चाहेंगे.

उन्होंने सीएनएन से कहा, "सऊदी अरब वास्तव में मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण देश है."

क्या सऊदी अरब के परमाणु हथियार बनाने की आशंका जायज़ है?

फ्रेंक गार्डनर, बीबीसी के सुरक्षा संवाददाता

क्या अब सऊदी अरब परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा?

फिलहाल इसका जवाब "नहीं" है. कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा कोई संकेत नहीं है. लेकिन यही आशंका इस समझौते को लेकर सबसे बड़ी चिंता भी है.

ईरान ने अपने स्तर पर यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) किया था और दुनिया ने उसके परिणाम देखे हैं.

अमेरिकी सैटेलाइट्स की निगरानी से दूर, रेगिस्तानी पहाड़ों के भीतर स्थित अपने ठिकानों पर ईरान ने 441 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया था. यह स्तर असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवश्यक 3.67% से कहीं अधिक है और परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़रूरी लगभग 90% संवर्धन से केवल एक कदम पीछे माना जाता है.

माना जाता है कि यह संवर्धित यूरेनियम अब भी उन सुरंगों में मौजूद हो सकता है, जिन पर पिछले वर्ष अमेरिका के "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर" के दौरान बमबारी की गई थी.

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सऊदी अरब ईरान के रास्ते पर चलना चाहता है या अपने शुरुआती असैन्य परमाणु कार्यक्रम को सैन्य उद्देश्यों की ओर मोड़ने की योजना बना रहा है.

हालांकि, सऊदी अरब एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं. यदि भविष्य में ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो सऊदी अरब भी अपनी सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता (डिटरेंस) बनाए रखने के लिए ऐसे हथियार हासिल करना चाहेगा.

हालांकि, यूरेनियम को 90% तक संवर्धित कर परमाणु हथियार विकसित करने की लंबी, जटिल और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध प्रक्रिया अपनाने के बजाय, सैद्धांतिक रूप से सऊदी अरब अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान से पहले से तैयार परमाणु हथियार भी हासिल कर सकता है.

कई वर्षों की बातचीत के बाद हुआ समझौता

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग पर बातचीत की शुरुआत 2008 में हुई थी.

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में दोनों देशों ने एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरब को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग देने का वादा किया था.

उस समय सऊदी अरब ने कहा था कि वह परमाणु ईंधन का आयात करेगा और संवेदनशील परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा.

इसके बाद प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार रहे:

2017 से 2019 के बीच अमेरिका ने सात अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत करने की अनुमति दी.

2020 में अमेरिकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरेनियम संवर्धन जैसी शर्तों पर दोनों देशों के मतभेदों के कारण बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई.

2022 में दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान पर एक नया समझौता ज्ञापन किया.

2023 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ख़बर दी कि अमेरिका सऊदी अरब में अमेरिकी निगरानी में यूरेनियम संवर्धन परियोजना शुरू करने पर विचार कर रहा है.

नवंबर 2025 में दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे ट्रंप प्रशासन ने अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए कानूनी आधार बताया.

ट्रंप के साथ बढ़ती नज़दीकी

हाल के वर्षों में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है.

करीब चार साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाक़ात के दौरान दोनों ने औपचारिक रूप से 'फिस्ट बंप' किया था.

यह इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इससे पहले बाइडन ने सऊदी अरब को अछूत राष्ट्र बनाने की बात कही थी. बाइडन ने ये बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उस निष्कर्ष के बाद कही थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में रहने वाले पत्रकार और सरकार के आलोचक जमाल ख़ाशोज्जी की तुर्की में हत्या और शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आदेश क्राउन प्रिंस ने दिया था.

लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ उछाल आया, तो बाइडन ने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक सऊदी अरब से तेल बाज़ार में स्थिरता लाने के लिए सहयोग मांगा.

बाद की मुलाकातों में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और धीरे-धीरे दोनों देशों के रिश्ते फिर से सामान्य और अधिक सहयोगपूर्ण होते गए.

व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को और मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दिया है. मई 2025 में उनके पहले प्रमुख विदेशी दौरों में से एक सऊदी अरब का था. इस यात्रा के दौरान सऊदी कंपनियों ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी.

पिछले नवंबर में ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया. उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया, सैन्य हवाई प्रदर्शन आयोजित किया गया और उन्हें राष्ट्रपति भवन का विशेष दौरा भी कराया गया.

ट्रंप अक्सर सऊदी नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा करते हैं. वह कई बार दावा कर चुके हैं कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने उनसे कहा था कि जो बाइडन के कार्यकाल में अमेरिका "एक मृत देश" बन गया था.

हाल के महीनों में सऊदी अरब भी क्षेत्रीय तनाव के केंद्र में रहा है. ईरान की ओर से हमलों की आशंका और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद सऊदी अरब के ऊर्जा निर्यात पर भी असर पड़ा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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